*दै सामना*
*_एकच मिशन… जुनी पेन्शन!_*
सामना ऑनलाईन | 24 Dec 2017, 12:00 am535
>> डॉ. नरेंद्र पाठक
नोव्हेंबर २००५ नंतर ज्या व्यक्ती शासकीय सेवेत अथवा शिक्षकी सेवेत रुजू झाल्या त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) म्हणजे परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे आणि हा मुद्दा खूपच गाजत आहे. कर्मचारी व शिक्षकांच्या बाजूने विचार केल्यास डीसीपीएस योजना म्हणजे अन्यायाची कुऱ्हाडच आहे. मुळात कामाचे तास, कामाचे स्वरूप, शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे पे स्केल,ग्रेड पे इत्यादी सर्व बाबी समान, मग निवृत्ती वेतनात अन्याय का? त्या मागे काय तर्कशास्त्र आहे ? शासन असे तर्कशून्य निर्णय का घेते? आजपर्यंत याबाबत शासन स्तरावर कुणीही या प्रश्नांचं तर्कसंगत उत्तर दिलेले नाही.
केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार असो, त्यामध्ये बसलेले कुणी अधिकारी किंवा शिक्षणतज्ञ अथवा प्रशासक शासनाचे, विशेषतः शिक्षण खात्यातले पैसे कसे वाचवता येतील असे प्रस्ताव मांडत असतात. एखादी कोटय़वधी रुपये वाचविण्याची युक्ती कुणी सुचवली की संबंधित मंत्रीही खूश होतात आणि मग त्या तर्कशून्य योजना राबवल्या जातात. शिक्षणसेवक ही संकल्पनाही अशीच कुणाच्या तरी तल्लख मेंदूमधून साकारलेली संकल्पना आहे. पदव्युत्तर व पदवी शिक्षण, बी.एड.सह पूर्ण करून दरमहा ७ हजार रुपये आणि ९ हजार रुपये इतक्या अल्प मानधनावर शिक्षकांना राबवणारा महाराष्ट्र सतत प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा गाजावाजा करताना दिसतो. अशा सात हजारी किंवा नऊ हजारी मानधनाची सेवक योजना शासकीय अधिकारी, किंवा शासानाचे सचिव, मुख्य सचिव यांच्यापासून का सुरू केल्या जात नाही? हवं तर त्यांना बारा हजारी असा सन्मान द्या, पण सर्वसाधारणपणे त्यांच्या बाबतीत असे निर्णय घेतले जात नाहीत. आणि ज्या अधिकारी, मुख्याधिकारी व मंत्र्यांना ज्यांनी शिकवलेले असते, घडवलेले असते त्या गुरुजनांना हे सर्व अधिकारी मोठे झाल्यावर अशा प्रकारची गुरुदक्षिणा देतात. यापेक्षा मोठं दुर्दैव काय? अशाच प्रकारचे आणखीही बरेच तर्कशून्य निर्णय शिक्षण खात्याकडून घेतले गेलेले आहेत. मात्र या लेखात तूर्तास पेन्शन योजनेबद्दल लिहीत आहे.
पूर्वी शासकीय, निमशासकीय नोकरदारांना निवृत्ती वेतननिधी नियामक व विकास प्राधिकरण (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी) स्थापन केले होते. या प्राधिकरणामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) सेवा नियम १९८२ व (१) महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशिकरण नियम (१९८४) (२) सर्व साधारण भविष्य निर्वाह निधी या पद्धतीने पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱयांसाठी समान पद्धतीने राबविली जात होती. मात्र वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कुणी तरी प्रज्ञावंताने केलेल्या अभ्यासानुसार १ जानेवारी २००४ मध्ये केंद्र सरकारने (डीसीपीएस) चा अध्यादेश काढला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनानेसुध्दा ३१ आक्टो. २००५ रोजी केंद्र सरकारची तळी उचलून धरणारा (डिसीपीएस)चा अध्यादेश जारी केला आणि या अध्यादेशानुसार परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे (डीसीपीएस) नवी पेन्शन योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांना व शिक्षकांना लागू करण्यात आली त्या नुसार आता १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱया कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा फायदा होणार नाही तर त्यांना (डीसीपीएस) योजना लागू केली जाईल असा निर्णय झाला.
या नव्या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांचे (डीसीपीएस)चे पैसे पगारातून परस्पर वजा करून शासनाच्या (डीसीपीएस) खात्यावर जमा होतात. या नव्या पेन्शन योजनेची वैशिष्टय़े खालीलप्रमाणे-
१) शासन डीसीपीएस फंड आर्थिक बाजारपेठेत (Market Driven) गुंतवणार.
२) या गुंतवणुकीची कोणतीही खात्री अथवा हमी नाही. तसेच गुतवणुकीवरील व्याज,लाभांश, अथवा परतावा यांचीसुद्धा हमी नाही.
३) गुंतवणुकीवरील फायदा हा पुनर्गुंतवणुकीसाठी वापरला जाईल मात्र त्या फायद्याचा लाभांश किंवा बोनस स्वरूपात मूळ गुंतवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाटप केलं जाणार नाही.
थोडक्यात ही नवी योजना शिक्षक अथवा कर्मचाऱयांवर अन्याय करणारी आहे हे सांगायला कुणा अर्थतज्ञाची आवश्यकता नाही. खरं तर जो कर्मचारी शासकीय सेवेत आहे आणि २०-२५ वर्षा पेक्षा दीर्घकाळ सेवा दिली आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या उतारवयात त्यांचं काही प्रमाणात अर्थार्जन व्हावं, त्याला व त्यांच्या कुटुंबाला किमान गरजा मिळाव्यात इतकं उत्पन्न (निवृत्ती वेतन) देणे ही शासनाची जवाबदारीच नव्हे तर कर्तव्य आहे. मात्र शासनाकडे निधी किंवा तरतूद नाही म्हणून अशा गोंडस नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसून शासन कर्तव्यापासून नेहमीच पळ काढत असल्याचं दिसत आहे.
शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांचे पेन्शन बंद करुन सरकार दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींना भरघोस मानधन व पेन्शन लागू करत आहे. हा किती मोठा विरोधाभास!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात एके ठिकाणी स्पष्ट उल्लेख आहे, की,
“Pension is valuable right Vested in Govt. Servent. Refusal, Reduction, forfeiture of pension is not allowed unless on Exatrem condition.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार पेन्शन हा कर्मचाऱ्याचा अबाधित हक्क आहे. तो हक्क असा सहजासहजी हिरावून घेता येत नाही. असे असूनही प्रगत महाराष्ट्रात असे अप्रगत निर्णय घेतले जात आहेत.
– जुन्या पेंशन याजनेत कर्मचाऱयांना निवृत्तीनंतरही पूर्ण संरक्षण व आर्थिक लाभ मिळत होते. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यावर कुटुंब निवृत्तीवेतन (पत्नी), विकलांग अपत्यास कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅच्युटी (मर्यादा ७ लाख), अंश राशिकरण. इत्यादी फायदे जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱयांना मिळत होते. मात्र डी.सी.पी.एस., अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत यापैकी कोणताही लाभ कर्मचाऱयांना मिळत नाही, हे अन्यायकारक आहे.
– त्याच प्रमाणे जुन्या पेंशन योजनेत एखाद्या कर्मचाऱ्यास दुर्दैवान शारीरिक मानसिक अथवा विकलांगतेमुळे सेवानिवृत्ती घ्यावी लागली तरी वरीलप्रमाणे सर्व लाभ कर्मचाऱयास मिळत होते. मात्र नव्या अंशदान (DCPS) योजनेत हे सर्व लाभ काढून टाकण्यात आले आहेत.
– त्याच प्रमाणे सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱयालाही वरीलप्रमाणे लाभ/फायदे दिले जात नाही.
– जुन्या पेंशन योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन यासाठी वेतनातून कुठलीही कपात केली जात नसे, मात्र आता नव्या अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करण्यात आलेल्या रक्कमेवर(१०टक्के) आधारित लाभ नव्या योजनेच्या अंतर्गत आहे.
याचा अर्थ नव्या अंशदान योजनेअंतर्गत कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर समजा १०टक्के अंशदानप्रमाणे जर त्याचे ५ लाख रुपये असतील तर त्यात शासनाचा हिस्सा (१०टक्के) म्हणजे आणखी ५ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण १० लाख रुपये जरी दिसत असले तरी प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याच्या हातात फक्त चार साडेचार लाख रुपयेच पडणार आहेत. कारण त्या १० लाख रुपयांपैकी ४ लाख रुपये शेअर मार्केट म्हणजे पेन्शन फंडामध्ये गुंतविणे अनिवार्य आहे., त्यानंतर ५% रक्कम ही सेक्युरीटी म्हणुन २०टक्के इनकम टॅक्स अशा सर्व कपातीनंतर कर्मचाऱ्याच्या हातात निवृत्तीनंतर फक्त साडेचार लाख रुपये पडतात. कर्मचाऱयांच्या पिळवणुकीचा कळस तर आणखीन पुढेच आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतरही कर्मचाऱ्यांची थट्टा केली जाते. कारण वरील उदाहरणातील आकडेवारीनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यास साडेचार लाख रुपये तर मृत कर्मचाऱयाच्या कुटुंबाला फक्त दीड लाख रुपये मिळणार कारण त्यात ८०टक्के रक्कम (शेअर मार्केट) पेन्शन फंडात गुंतविणे अनिवार्य आहे. या उदाहरणावरुन आपणास लक्षात येईल की, नवी योजना (अंशदान निवृत्ती वेतन योजना) ही किती फसवी आणि कर्मचाऱयांची थट्टा करणारी आहे.
अलीकडेच माहिती अधिकाराअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार नव्या पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव (डिसीपीएस) ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत संमत केला मात्र आज १२ वर्षांचा कालावधी कोठूनही त्यास कायद्याचा आधार नसल्याचे खळबळजनक वास्तव उजेडात आले आहे. नव्या परिभाषित अंशदान निवृत्त वेतन योजनेबाबत विधानसभा तसेच विधान परिषदेत कोणताही प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या मंत्रिमंडळाच्या अधिसूचनेला कोणतेही कायद्याचे स्वरूप मिळालेले नाही. राज्यघटनेच्या कलम २१३ अन्वये राज्य विधिमंडळाने अधिवेशन चालू नसताना मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन एखादा वटहुकूम (राज्यपालांच्या नावे) काढू शकते, मात्र सदर वटहुकुमास सहा आठवडय़ांच्या आत विधिमंडळाची मंजुरी द्यावी लागते. अन्यथा तो निर्णय आपोआप रद्द ठरतो. अंशदायी पेन्शन योजनेला १२ वर्षांनंतरही विधिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. अस असुनही ही योजना शिक्षक व शासकीय कर्मचाऱयांच्या माथी थोपविली जात आहे.
आज महाराष्ट्र शासनाकडे १२०० कोटी रुपये डिसीपीएस खात्यावर जमा असूनही त्या संदर्भात कोणतीही अधिकृत आर्थिक माहिती शासनाकडून दिली जात नाही. काही राज्यांना डिसीपीएस योजना रद्द करून तथील कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजनाच राबवायला प्रारंभही केला आहे. महाराष्ट्रातही अनेक संघटनांनी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी पुनःपुन्हा शासनाकडे लावून धरली आहे. तरी हे शासन संवेदनशून्यच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्याला दिले जाणारे पेन्शन दानशूरतेचे प्रतीक नसून तो कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. निवृत्तीवेतन हे अनुग्रहपूर्वक दिली जाणारी रक्कम नसून ते त्यांनी केलेल्या सेवेबद्दल प्रदान केले जाते. सामाजिक सुरक्षितता म्हणून वृध्दावस्थेत कर्मचाऱ्याने सन्मानाने आयुष्य जगावे यासाठी निवृत्ती वेतन दिले जाते. निवृत्ती वेतनसंदर्भात इतकी स्पष्टता असूनही प्रगत महाराष्ट्र मात्र शिक्षकांचा व शासकीय कर्मचाऱ्याचा अवमान करण्यातच धन्यता मानत आहे हे दुर्दैव. आगामी काळात संबंधित शिक्षक व संघटना न्यायालयात जाऊन जुन्या निवृत्ती पेन्शन योजनेचा न्यायालयीन निर्णय घेऊन येतीलही, कारण अन्यायाविरुद्ध न्याय न्यायालयातच मिळू शकतो. जर प्रत्येक वेळी न्यायालय निर्णय देणार असेल तर शासन व्यवस्था काय कामाची? संवेदनशील शासन, गतिमान सरकार, प्रगत महाराष्ट्र, लाकशाही, लोकांचे सरकार… या विशेषणांचं काय करायचं ?
(लेखक एस. के. सोमैया कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत.)
*_एकच मिशन… जुनी पेन्शन!_*
सामना ऑनलाईन | 24 Dec 2017, 12:00 am535
>> डॉ. नरेंद्र पाठक
नोव्हेंबर २००५ नंतर ज्या व्यक्ती शासकीय सेवेत अथवा शिक्षकी सेवेत रुजू झाल्या त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) म्हणजे परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे आणि हा मुद्दा खूपच गाजत आहे. कर्मचारी व शिक्षकांच्या बाजूने विचार केल्यास डीसीपीएस योजना म्हणजे अन्यायाची कुऱ्हाडच आहे. मुळात कामाचे तास, कामाचे स्वरूप, शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे पे स्केल,ग्रेड पे इत्यादी सर्व बाबी समान, मग निवृत्ती वेतनात अन्याय का? त्या मागे काय तर्कशास्त्र आहे ? शासन असे तर्कशून्य निर्णय का घेते? आजपर्यंत याबाबत शासन स्तरावर कुणीही या प्रश्नांचं तर्कसंगत उत्तर दिलेले नाही.
केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार असो, त्यामध्ये बसलेले कुणी अधिकारी किंवा शिक्षणतज्ञ अथवा प्रशासक शासनाचे, विशेषतः शिक्षण खात्यातले पैसे कसे वाचवता येतील असे प्रस्ताव मांडत असतात. एखादी कोटय़वधी रुपये वाचविण्याची युक्ती कुणी सुचवली की संबंधित मंत्रीही खूश होतात आणि मग त्या तर्कशून्य योजना राबवल्या जातात. शिक्षणसेवक ही संकल्पनाही अशीच कुणाच्या तरी तल्लख मेंदूमधून साकारलेली संकल्पना आहे. पदव्युत्तर व पदवी शिक्षण, बी.एड.सह पूर्ण करून दरमहा ७ हजार रुपये आणि ९ हजार रुपये इतक्या अल्प मानधनावर शिक्षकांना राबवणारा महाराष्ट्र सतत प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा गाजावाजा करताना दिसतो. अशा सात हजारी किंवा नऊ हजारी मानधनाची सेवक योजना शासकीय अधिकारी, किंवा शासानाचे सचिव, मुख्य सचिव यांच्यापासून का सुरू केल्या जात नाही? हवं तर त्यांना बारा हजारी असा सन्मान द्या, पण सर्वसाधारणपणे त्यांच्या बाबतीत असे निर्णय घेतले जात नाहीत. आणि ज्या अधिकारी, मुख्याधिकारी व मंत्र्यांना ज्यांनी शिकवलेले असते, घडवलेले असते त्या गुरुजनांना हे सर्व अधिकारी मोठे झाल्यावर अशा प्रकारची गुरुदक्षिणा देतात. यापेक्षा मोठं दुर्दैव काय? अशाच प्रकारचे आणखीही बरेच तर्कशून्य निर्णय शिक्षण खात्याकडून घेतले गेलेले आहेत. मात्र या लेखात तूर्तास पेन्शन योजनेबद्दल लिहीत आहे.
पूर्वी शासकीय, निमशासकीय नोकरदारांना निवृत्ती वेतननिधी नियामक व विकास प्राधिकरण (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी) स्थापन केले होते. या प्राधिकरणामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) सेवा नियम १९८२ व (१) महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशिकरण नियम (१९८४) (२) सर्व साधारण भविष्य निर्वाह निधी या पद्धतीने पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱयांसाठी समान पद्धतीने राबविली जात होती. मात्र वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कुणी तरी प्रज्ञावंताने केलेल्या अभ्यासानुसार १ जानेवारी २००४ मध्ये केंद्र सरकारने (डीसीपीएस) चा अध्यादेश काढला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनानेसुध्दा ३१ आक्टो. २००५ रोजी केंद्र सरकारची तळी उचलून धरणारा (डिसीपीएस)चा अध्यादेश जारी केला आणि या अध्यादेशानुसार परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे (डीसीपीएस) नवी पेन्शन योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांना व शिक्षकांना लागू करण्यात आली त्या नुसार आता १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱया कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा फायदा होणार नाही तर त्यांना (डीसीपीएस) योजना लागू केली जाईल असा निर्णय झाला.
या नव्या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांचे (डीसीपीएस)चे पैसे पगारातून परस्पर वजा करून शासनाच्या (डीसीपीएस) खात्यावर जमा होतात. या नव्या पेन्शन योजनेची वैशिष्टय़े खालीलप्रमाणे-
१) शासन डीसीपीएस फंड आर्थिक बाजारपेठेत (Market Driven) गुंतवणार.
२) या गुंतवणुकीची कोणतीही खात्री अथवा हमी नाही. तसेच गुतवणुकीवरील व्याज,लाभांश, अथवा परतावा यांचीसुद्धा हमी नाही.
३) गुंतवणुकीवरील फायदा हा पुनर्गुंतवणुकीसाठी वापरला जाईल मात्र त्या फायद्याचा लाभांश किंवा बोनस स्वरूपात मूळ गुंतवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाटप केलं जाणार नाही.
थोडक्यात ही नवी योजना शिक्षक अथवा कर्मचाऱयांवर अन्याय करणारी आहे हे सांगायला कुणा अर्थतज्ञाची आवश्यकता नाही. खरं तर जो कर्मचारी शासकीय सेवेत आहे आणि २०-२५ वर्षा पेक्षा दीर्घकाळ सेवा दिली आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या उतारवयात त्यांचं काही प्रमाणात अर्थार्जन व्हावं, त्याला व त्यांच्या कुटुंबाला किमान गरजा मिळाव्यात इतकं उत्पन्न (निवृत्ती वेतन) देणे ही शासनाची जवाबदारीच नव्हे तर कर्तव्य आहे. मात्र शासनाकडे निधी किंवा तरतूद नाही म्हणून अशा गोंडस नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसून शासन कर्तव्यापासून नेहमीच पळ काढत असल्याचं दिसत आहे.
शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांचे पेन्शन बंद करुन सरकार दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींना भरघोस मानधन व पेन्शन लागू करत आहे. हा किती मोठा विरोधाभास!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात एके ठिकाणी स्पष्ट उल्लेख आहे, की,
“Pension is valuable right Vested in Govt. Servent. Refusal, Reduction, forfeiture of pension is not allowed unless on Exatrem condition.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार पेन्शन हा कर्मचाऱ्याचा अबाधित हक्क आहे. तो हक्क असा सहजासहजी हिरावून घेता येत नाही. असे असूनही प्रगत महाराष्ट्रात असे अप्रगत निर्णय घेतले जात आहेत.
– जुन्या पेंशन याजनेत कर्मचाऱयांना निवृत्तीनंतरही पूर्ण संरक्षण व आर्थिक लाभ मिळत होते. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यावर कुटुंब निवृत्तीवेतन (पत्नी), विकलांग अपत्यास कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅच्युटी (मर्यादा ७ लाख), अंश राशिकरण. इत्यादी फायदे जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱयांना मिळत होते. मात्र डी.सी.पी.एस., अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत यापैकी कोणताही लाभ कर्मचाऱयांना मिळत नाही, हे अन्यायकारक आहे.
– त्याच प्रमाणे जुन्या पेंशन योजनेत एखाद्या कर्मचाऱ्यास दुर्दैवान शारीरिक मानसिक अथवा विकलांगतेमुळे सेवानिवृत्ती घ्यावी लागली तरी वरीलप्रमाणे सर्व लाभ कर्मचाऱयास मिळत होते. मात्र नव्या अंशदान (DCPS) योजनेत हे सर्व लाभ काढून टाकण्यात आले आहेत.
– त्याच प्रमाणे सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱयालाही वरीलप्रमाणे लाभ/फायदे दिले जात नाही.
– जुन्या पेंशन योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन यासाठी वेतनातून कुठलीही कपात केली जात नसे, मात्र आता नव्या अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करण्यात आलेल्या रक्कमेवर(१०टक्के) आधारित लाभ नव्या योजनेच्या अंतर्गत आहे.
याचा अर्थ नव्या अंशदान योजनेअंतर्गत कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर समजा १०टक्के अंशदानप्रमाणे जर त्याचे ५ लाख रुपये असतील तर त्यात शासनाचा हिस्सा (१०टक्के) म्हणजे आणखी ५ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण १० लाख रुपये जरी दिसत असले तरी प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याच्या हातात फक्त चार साडेचार लाख रुपयेच पडणार आहेत. कारण त्या १० लाख रुपयांपैकी ४ लाख रुपये शेअर मार्केट म्हणजे पेन्शन फंडामध्ये गुंतविणे अनिवार्य आहे., त्यानंतर ५% रक्कम ही सेक्युरीटी म्हणुन २०टक्के इनकम टॅक्स अशा सर्व कपातीनंतर कर्मचाऱ्याच्या हातात निवृत्तीनंतर फक्त साडेचार लाख रुपये पडतात. कर्मचाऱयांच्या पिळवणुकीचा कळस तर आणखीन पुढेच आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतरही कर्मचाऱ्यांची थट्टा केली जाते. कारण वरील उदाहरणातील आकडेवारीनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यास साडेचार लाख रुपये तर मृत कर्मचाऱयाच्या कुटुंबाला फक्त दीड लाख रुपये मिळणार कारण त्यात ८०टक्के रक्कम (शेअर मार्केट) पेन्शन फंडात गुंतविणे अनिवार्य आहे. या उदाहरणावरुन आपणास लक्षात येईल की, नवी योजना (अंशदान निवृत्ती वेतन योजना) ही किती फसवी आणि कर्मचाऱयांची थट्टा करणारी आहे.
अलीकडेच माहिती अधिकाराअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार नव्या पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव (डिसीपीएस) ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत संमत केला मात्र आज १२ वर्षांचा कालावधी कोठूनही त्यास कायद्याचा आधार नसल्याचे खळबळजनक वास्तव उजेडात आले आहे. नव्या परिभाषित अंशदान निवृत्त वेतन योजनेबाबत विधानसभा तसेच विधान परिषदेत कोणताही प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या मंत्रिमंडळाच्या अधिसूचनेला कोणतेही कायद्याचे स्वरूप मिळालेले नाही. राज्यघटनेच्या कलम २१३ अन्वये राज्य विधिमंडळाने अधिवेशन चालू नसताना मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन एखादा वटहुकूम (राज्यपालांच्या नावे) काढू शकते, मात्र सदर वटहुकुमास सहा आठवडय़ांच्या आत विधिमंडळाची मंजुरी द्यावी लागते. अन्यथा तो निर्णय आपोआप रद्द ठरतो. अंशदायी पेन्शन योजनेला १२ वर्षांनंतरही विधिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. अस असुनही ही योजना शिक्षक व शासकीय कर्मचाऱयांच्या माथी थोपविली जात आहे.
आज महाराष्ट्र शासनाकडे १२०० कोटी रुपये डिसीपीएस खात्यावर जमा असूनही त्या संदर्भात कोणतीही अधिकृत आर्थिक माहिती शासनाकडून दिली जात नाही. काही राज्यांना डिसीपीएस योजना रद्द करून तथील कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजनाच राबवायला प्रारंभही केला आहे. महाराष्ट्रातही अनेक संघटनांनी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी पुनःपुन्हा शासनाकडे लावून धरली आहे. तरी हे शासन संवेदनशून्यच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्याला दिले जाणारे पेन्शन दानशूरतेचे प्रतीक नसून तो कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. निवृत्तीवेतन हे अनुग्रहपूर्वक दिली जाणारी रक्कम नसून ते त्यांनी केलेल्या सेवेबद्दल प्रदान केले जाते. सामाजिक सुरक्षितता म्हणून वृध्दावस्थेत कर्मचाऱ्याने सन्मानाने आयुष्य जगावे यासाठी निवृत्ती वेतन दिले जाते. निवृत्ती वेतनसंदर्भात इतकी स्पष्टता असूनही प्रगत महाराष्ट्र मात्र शिक्षकांचा व शासकीय कर्मचाऱ्याचा अवमान करण्यातच धन्यता मानत आहे हे दुर्दैव. आगामी काळात संबंधित शिक्षक व संघटना न्यायालयात जाऊन जुन्या निवृत्ती पेन्शन योजनेचा न्यायालयीन निर्णय घेऊन येतीलही, कारण अन्यायाविरुद्ध न्याय न्यायालयातच मिळू शकतो. जर प्रत्येक वेळी न्यायालय निर्णय देणार असेल तर शासन व्यवस्था काय कामाची? संवेदनशील शासन, गतिमान सरकार, प्रगत महाराष्ट्र, लाकशाही, लोकांचे सरकार… या विशेषणांचं काय करायचं ?
(लेखक एस. के. सोमैया कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत.)
