*१० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान म्हणजे 'भिक नको पण कुत्र आवर' सारखे!*
🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀
😓 आजच्या शासन आदेशातून स्पष्ट होणारे ठळक मूद्दे -
🎯 शासन आदेशानुसार DCPS योजना लवकरच NPS मध्ये रुपांतरीत होणार !
🎯 राज्य शासनाची NPS योजना केंद्राच्या धर्तीवर आधारीत आहे. मग तरीही त्यातील विशिष्ट मुद्दांना बगल देऊन राज्य शासन ही योजना राबवत आहे !
🎯 केंद्र शासन मृत NPS ग्रस्त कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना देते. आणि राज्य शासन फक्त १० लाख रुपये देऊन रडक्याचे डोळे पुसण्याचा प्रयत्न करतय !
🎯 १० लाख रुपये मिळणार ते ही फक्त सेवेच्या १० वर्षांपूर्वी मयत झालेल्या DCPS / NPS धारकांच्या कुटुंबियांनाच ! त्यानंतरचे रामभरोसेच !!
🎯 परंतु १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करताना एवढे टप्पे आहेत की दुःखाचा डोंगर कोसळलेल्या कुटुंबियांना डोळे पुसून मंत्रालयातील वित्त विभाग व शिक्षण विभागाचे खेटे घालावे लागणार ! घरातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर त्यांच्या विधवा पत्नी किंवा वृध्द आई - वडीलांची केलेली ही चेष्टा तर नसेल ना, हा येणारा काळच सांगेल !!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⭕सदरील शासनाचा निर्णयामागील हेतूवरच शंका आहे. जर मदत द्यायचा नसेल तर
मदत देण्याचे ढोंग कशासाठी ?
⭕ सर्व कर्मचारी संघटनांना याविषयी एकच विनंती की या शासन आदेशाचे श्रेय घेण्यापेक्षा व शासनाची हुजरेगिरी करण्यापेक्षा सरकारला कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यासाठी पूढील १० -१५ दिवसात आंदोलन किंवा संप केलाच पाहिजे, कारण मृत कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांच्या या क्रुर चेष्टेपेक्षा इतर बाबी गौण आहेत. जर विश्वास नसेल तर अशा एखाद्या कुटुंबास प्रत्यक्ष भेट देऊन पहावे.
⭕ जर या निवडणुकीपुर्वी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना मंजूर होत नसेल तर पूढच्या निवडणुकीत कर्मचार्यांच्या संघटनांचे २००५ पुर्वीचे व नंतरचे असे दोन गट समांतरपणे काम करतील. आणि यास आपणच जबाबदार असाल.
⭕ *सर्व कर्मचारी बांधवांनाही विनंती की आपण आपल्या संघटना पदाधिकारी यांना या सदरील शासन आदेशातील नियम - अटी लक्षात आणून देऊन मृत DCPS / NPS धारक कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी पुणे येथे होणाऱ्या दि.२५ ऑगस्टच्या राज्य कर्मचारी समन्वय समिती बैठकीत उपस्थित राहून हा लढा मजबूत करण्याची विनंती करावी. मृत कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांसाठी आपण इतके नक्कीच करु शकतो.*
तानाजी सोमवंशी ९०१११०४४६४
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन लातूर*
🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀
😓 आजच्या शासन आदेशातून स्पष्ट होणारे ठळक मूद्दे -
🎯 शासन आदेशानुसार DCPS योजना लवकरच NPS मध्ये रुपांतरीत होणार !
🎯 राज्य शासनाची NPS योजना केंद्राच्या धर्तीवर आधारीत आहे. मग तरीही त्यातील विशिष्ट मुद्दांना बगल देऊन राज्य शासन ही योजना राबवत आहे !
🎯 केंद्र शासन मृत NPS ग्रस्त कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना देते. आणि राज्य शासन फक्त १० लाख रुपये देऊन रडक्याचे डोळे पुसण्याचा प्रयत्न करतय !
🎯 १० लाख रुपये मिळणार ते ही फक्त सेवेच्या १० वर्षांपूर्वी मयत झालेल्या DCPS / NPS धारकांच्या कुटुंबियांनाच ! त्यानंतरचे रामभरोसेच !!
🎯 परंतु १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करताना एवढे टप्पे आहेत की दुःखाचा डोंगर कोसळलेल्या कुटुंबियांना डोळे पुसून मंत्रालयातील वित्त विभाग व शिक्षण विभागाचे खेटे घालावे लागणार ! घरातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर त्यांच्या विधवा पत्नी किंवा वृध्द आई - वडीलांची केलेली ही चेष्टा तर नसेल ना, हा येणारा काळच सांगेल !!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⭕सदरील शासनाचा निर्णयामागील हेतूवरच शंका आहे. जर मदत द्यायचा नसेल तर
मदत देण्याचे ढोंग कशासाठी ?
⭕ सर्व कर्मचारी संघटनांना याविषयी एकच विनंती की या शासन आदेशाचे श्रेय घेण्यापेक्षा व शासनाची हुजरेगिरी करण्यापेक्षा सरकारला कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यासाठी पूढील १० -१५ दिवसात आंदोलन किंवा संप केलाच पाहिजे, कारण मृत कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांच्या या क्रुर चेष्टेपेक्षा इतर बाबी गौण आहेत. जर विश्वास नसेल तर अशा एखाद्या कुटुंबास प्रत्यक्ष भेट देऊन पहावे.
⭕ जर या निवडणुकीपुर्वी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना मंजूर होत नसेल तर पूढच्या निवडणुकीत कर्मचार्यांच्या संघटनांचे २००५ पुर्वीचे व नंतरचे असे दोन गट समांतरपणे काम करतील. आणि यास आपणच जबाबदार असाल.
⭕ *सर्व कर्मचारी बांधवांनाही विनंती की आपण आपल्या संघटना पदाधिकारी यांना या सदरील शासन आदेशातील नियम - अटी लक्षात आणून देऊन मृत DCPS / NPS धारक कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी पुणे येथे होणाऱ्या दि.२५ ऑगस्टच्या राज्य कर्मचारी समन्वय समिती बैठकीत उपस्थित राहून हा लढा मजबूत करण्याची विनंती करावी. मृत कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांसाठी आपण इतके नक्कीच करु शकतो.*
तानाजी सोमवंशी ९०१११०४४६४
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन लातूर*
No comments:
Post a Comment